राज्यात भीषण दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
राज्यातील १५ जिल्हे पूर्णपणे दुष्काळग्रस्त आहेत. पाण्याची भीषण टंचाई या
जिल्ह्यांमध्ये आहे. जनावरांना पुरेसा चाराही मिळत नाही. या दुष्काळग्रस्त
जिल्ह्यांमध्ये शेतमजुरांच्या हाताला काम नाही. शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. या दुष्काळग्रस्त भागात रोजगार हमी योजनेची कामे
कमी संख्येने सुरु आहेत. भीषण दुष्काळाची परिस्थिती असताना सुद्धा राज्य सरकारने
याबाबत कोणतीही ठोस उपाययोजना केलेली नाही. दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांच्या वीज
थकबाकीपोटी त्यांचे वीज कनेक्शन कापले जात आहे. भीषण दुष्काळी परिस्थिती राज्यात
उद्भवलेली असताना या परिस्थितीच्या निवारणार्थ कोणतीही ठोस उपाययोजना राज्य
सरकारने केलेली नाही, ही अतिशय गंभीर बाब आहे. शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या हवालदिल
झालेला आहे. शेतकरी या आर्थिक संकटाला
कंटाळून आत्महत्या करीत आहेत. दुष्काळ हा विषय अतिशय संवेदनशील असा आहे. दुष्काळात
संपूर्ण महाराष्ट्र होरपळून निघाला आहे.
या भीषण दुष्काळी परिस्थितीच्या निवारणार्थ खालील उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे
आहे.
१)
बुधवार दि. १६ मे, २०१२
रोजी मंत्रीमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत १५ दुष्काळी तालुक्यांना विशेष निधी रु. १०
कोटी देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकीय पक्षपातीपणा असून ज्या तालुक्यांची पैसेवारी
५० पेक्षा कमी असेल अशा सर्व तालुक्यांना विशेष निधी देण्यात यावा.
२)
ज्या तालुक्यांमध्ये आपण
टंचाई घोषित केली आहे त्यातील ५० टक्के पेक्षा जास्त गावांची संख्या आहे. किमान
ज्यांची आणेवारी ५० टक्क्यांपेक्षा कमी आहे तिथे दुष्काळ जाहीर करावा.
३)
परतीचा पाऊस न झाल्यामुळे
पीके पूर्ण गेली. शेतकऱ्यांनी विम्याचा प्रिमीअम भरुनही त्यांना पीकविम्याचे पैसे
मिळत नाहीत. त्यामुळे पीक विम्याचे पैसे त्वरीत मिळण्याच्या दृष्टीने प्रभावी
उपाययोजना करावी.
४) पीके पूर्णपणे नष्ट झाल्यामुळे सरकारने एकरी १० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी.
५)
दुष्काळी भागात टँकर्सची
संख्या वाढविणे गरजेचे आहे. विशेषतः फेऱ्या वाढविणे आवश्यक आहे. त्यातही आजारांवर व साथीच्या रोगांवर नियंत्रण
घालण्याच्या दृष्टीने पाण्याची गुणवत्ता अबाधित राखण्याची आवश्यकता आहे. टँकरने
पाणी वाटप करताना चेंगराचेंगरी होऊन नागरिक मृत्युमुखी पडण्याच्या दुर्दैवी घटना घडू नये या दृष्टीने प्रभावी उपाययोजना
होणे गरजेचे आहे.
६)
दुष्काळी भागात रोजगार हमी
योजनेची कामे तातडीने सुरु करण्याची आवश्यकता आहे. ही कामे अद्याप सुरु न केलेल्या
अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याची गरज आहे. रोहयो मजुरांची मजुरी विशेष बाब म्हणून
२०० ते २५० रुपये करण्याची आवश्यकता आहे. रोहयो कामावरील शेतमजुरांचे पैसे
विलंबाने दिले जातात. हे मजुरीचे पैसे १५ दिवसात देण्याच्या दृष्टीने स्वतंत्र
मेकॅनिझम तयार करण्यात यावे.
७)
चारा वेळेवर मिळत नाही तसेच
चाऱ्याचा दर्जा सुद्धा योग्य नसतो. त्यामुळे उत्तम दर्जाचा चारा जनावरांसाठी वेळेवर
उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. तगाईचे पैसे शेतकर्‍यांच्या खात्यात जमा
करण्याची आवश्यकता आहे.
८)
बागा नष्ट झाल्या
असल्यामुळे बागायतदार शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. त्यांचे पंचनामे करून मदत
जाहीर करावी. त्यामुळे त्याच सर्व्हेवर पुन्हा फलोत्पादन योजनेमध्ये समावेश करण्याच्या
दृष्टीने तातडीने विशेष बाब म्हणून शासन निर्णय निर्गमीत करण्याची आवश्यकता आहे.
९)
मा. सर्वोच्च न्यायलयाने
खराब धान्य जनावरांसाठी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्या निर्देशांना
अनुसरून दुष्काळग्रस्त भागात खराब धान्य जनावरांसाठी उपलब्ध करून देण्याची
आवश्यकता आहे.
१०)
येणाऱ्या हंगामात
शेतकऱ्यांना खते, बियाणे उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने व खते, बियाणे यांचा
काळाबाजार रोखण्याच्या दृष्टीने तसेच साठेबाजीवर नियंत्रण आणण्याच्या दृष्टीने
प्रभावी उपाययोजना करणे व स्वतंत्र यंत्रणा उभी करणे गरजेचे आहे. तसेच शेतकऱ्यांना
पीक कर्ज तातडीने उपलब्ध करण्याच्या दृष्टीने सुद्धा उपाययोजना होणे आवश्यक आहे.
११)
पूर्ण झालेले सिंचन प्रकल्प
त्वरीत सुरु करावेत.
१२)
सिंचनाच्या संदर्भातील श्वेत पत्रिका लवकरात
लवकर काढण्यात यावी.
कृपया आपण जातीने
लक्ष घालून विषयाचे गांभीर्य लक्षात घेता दुष्काळी परिस्थितीच्या निवारणार्थ तातडीने
उपाययोजना करण्याचे निर्देश राज्य शासनाला द्यावे अशी आपणास विनंती आहे.
सविनय धन्यवाद,
(सुधीर
मुनगंटीवार)अध्यक्ष, भाजपा महाराष्ट्र
